काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले काठमाडौँ सिफल र धापासीस्थित घरटहरामाथि डोजर चलाइएकोमा भत्र्सना गरेको छ ।
अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत १३ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै अप्फाले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
सो स्थानमा डोजर चलाउन बन्द गर्दै घरबारविहीनको पुन:स्थापना गर्न माग गरिएको उक्त वक्तव्यमा २०२१ सालदेखि भूमि ऐन कार्यान्वयन भएपछि हालसम्म दलित र सुकुम्बासीका समस्या समाधान नभएको स्मरण गराइएको छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसित आवाज उठाउन अपिल गरिएको उक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ सिफलमा २०८२ फागुन २८ गते र टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ धापासीको दाहालगौँडामा २०८२ चैत ९ गते लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका दलित, सुकुम्बासी र सुकुम्बासी किसानका घरटहरामाथि राज्यले डोजर चलाई उठीबास गराएको दमनप्रति अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले घोर भत्र्सना गर्दछ । यसरी डोजर चलाउन बन्द गरी ती सुुकुम्बासीको पुनस्र्थापना गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछ ।
दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित तथा गरिब सुकुम्बासी किसानको उचित व्यवस्था नगरी उनीहरूमाथि यसरी उठीबास गराउने सुकुम्बासीमारा सरकार बन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न सकेनन् । सुकुम्बासीमाथि ती डोजर चलाउनेलाई नै जनताले भारी मत दिएका छन् । यो डोजरतन्त्र काठमाडौँमा मात्र सीमित हुने छैन । करिब ६० प्रतिशत अव्यवस्थित र सुकुम्बासी भएका आम नेपालीको जग्गाजमिनको व्यवस्थापन यसभन्दा पहिलेका कुनै पनि सरकारले गरेनन् । न्यूनतम रूपमा भएका अहिलेका कानुनले समेत अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुव्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहिलेका सरकारले कुनै सरोकार राखेनन् । अहिले कायम हुने सरकार त झन् डोजर सरकार हो । यो डोजर आतङ्क देशभरि नै चलाइनेछ ।
६० प्रतिशत अव्यवस्थित र सुकुम्बासीहरू आफ्नो कृषि पेसा र बसोबासका लागि सङ्घर्षका कुनै विकल्प छैन । त्यसैले न्यायप्रेमी जनसमुदायले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि सुकुम्बासीको समस्या सधैँभरि यही नै रहन दिने कि यसलाई समाधान गर्ने ? २०२१ सालको भूमि ऐन लागु भएपछि ६१ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा स्वबासीको नाममा जनताको घरघडेरी अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेका छैनन् । २०२१ सालदेखिका सरकारले यो समस्या समाधान गर्न पनि खोजेनन् ।
यी सबै समस्याको समाधानका लागि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित किसानको एकताबद्ध भई सङ्घर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।”
