काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रादेशिक संरचनामा राष्ट्रको ठुलो धनराशी खर्च भएको भन्दै बजेटबाटै संघीयता खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार संसद बैठकमा राजमोका उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिँदै प्रादेशिक संरचनामा खर्च भएको ठुलो रकम कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र विकास निर्माणमा लगाउन माग गर्नुभएको हो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘संघीयता वा प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको ठुलो धनराशी अनावश्यक र अनुत्पादक भएको भन्दैे संघीयताको प्रादेशिक संरचनासहित सम्पूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गरेर त्यो रकम कोरोना भाइरसको कारणले पैदा भएको संकटको समाधान वा देशको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्दछ त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सरकारले तुरुन्त पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ।’
सांसद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश
सम्माननीय सभामुख महोदय
१. माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकका ३ वटा मुख्य सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् : लोक–कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दु्रत विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षा ।
२.राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दछ । तर त्यो विधेयकमा प्रस्तुत ती सिद्धान्तअनुसार प्राथमिकता निर्धारण नभएको वास्तविकताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको छ ।
३.त्यो विधेयकको सम्पूर्ण स्वरूपमाथि विचारगर्दा त्यसबाट समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको जगको निर्माण गर्नेभन्दा यथास्थितिवादी प्रकारको अर्थतन्त्रलाई नै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
४.सरकारले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको कार्यशैली, प्रशासनयन्त्रको भ्रष्ट र नोकरशाही कार्यप्रणालीसमेतका कारणले लोक–कल्याणकारी राज्य तथा दु्रत विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षा पनि पुरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।
५.कोरोना भाइरसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको सङ्कटले नेपालमा पनि गम्भीर आर्थिक सङ्कट ल्याउने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण पहिलेको जस्तो सरकारको कार्यशैली वा प्रशासनयन्त्रको कार्यप्रणालीका आधारमा त्यो सङ्कटको समाधान सम्भव छैन । त्यसकारण सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैली वा प्रशासनयन्त्रको कार्यप्रणालीमा सुधारले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।
६. कोरोना भाइरसले पैदा गरेको सङ्कटको स्थितिमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार, देशभित्र आवश्यक राहतको व्यवस्था र विदेशस्थित नेपालीको उद्धारका लागि तत्कालीन कार्यक्रम बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
७. कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समाप्त भएपछि पनि त्यसले देशमा ठुलो असर वा सङ्कटआफ्ना पछाडि छाडेर जाने छ । छ वटा कारणले देशमा गम्भीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुने छ, जुन कारण यसप्रकार छन् : १. राष्ट्रिय आय घटेर जाने छ । २. देशमा राजस्वबाट हुने आम्दानी कम हुने छ । ३. रेमिट्यान्सबाट आउने आम्दानी कम हुनेछ । ४. अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा ऋण कम हुने छ । ५. विदेशमा रोजगारी कम भएका कारणले लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल फर्कने छन् र ६. देशमा बेरोजगारी धेरै नै बढेर जानेछ । त्यसप्रकारको अवस्थामा ठोस दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यो आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
८. उपर्युक्त प्रकारको आर्थिक स्थितिको सामना गर्न देशमा ठुलो पैमानामा कृषि उत्पादन, उद्योगधन्दा र रोजगारीको विकासका लागि ठोस योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक हुनेछ । तर राष्ट्रिय आय, राजस्व, विदेशी ऋण र रेमिट्यान्ससमेत धेरै नै घटेर जाने भएको हुनाले उपर्युक्त कामका लागि पुँजीको गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने छ । त्यो समस्याको समाधानका लागि अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको धनराशीलाई बचाएर देशको विकासमा लगाउने नीति अपनाउनुपर्दछ ।
९. सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनामा खर्च भइरहेको ठुलो धनराशी अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च हो । त्यसैले सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनासहित सम्पूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गरेर त्यो रकम कोरोना भाइरसको कारणले पैदा भएको सङ्कटको समाधान वा देशको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सरकारले तुरुन्त पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ ।
१०. समाजवादउन्मुख राज्यको जग बसाल्नका लागि हामीले यथास्थितिभन्दा केही अगाडि बढेर कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि जमिनमा भएको सामन्ती भू स्वामित्वमा सुधार गर्न, हदभन्दा बढीको जमिन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण गर्न, राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षणका लागि तिनीहरूमाथिको विदेशी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभुत्वलाई समाप्त गर्न, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक र फरक क्षमता भएका जनसमूहसमेतको हक र हितको रक्षा र प्रबद्र्धनका लागि ठोस नीति अपनाइनुपर्दछ । त्यसप्रकारको नीतिबाट लोक–कल्याणकारी र समाजवादउन्मुख राज्य तथा दु्रत विकासका लागि समेत आधार तयार हुनेछ ।
११. ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रसमेतको विकास हुनेगरी विकेन्द्रीत र सन्तुलित विकास नीति अपनाइनुपर्दछ । अनि नै देशको सवाङ्गीण विकास हुनेछ ।
१२. उपर्युक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर सरकारले आगामी बजेट ल्याउने छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।
१३. विदेशी सहायता वा आयातमाथि निर्भर गर्ने नीति वा मानसिकताबाट देश कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने छैन वा देशको विकास हुन सक्ने छैन । त्यसकारण देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई मुख्य बनाएर नै हामीले आर्थिक योजना बनाउनुपर्दछ ।
