काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण विधेयकबारे राष्ट्रियसभामा आफ्नो धारणा राखेको छ ।
राजमो केन्द्रीय सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले २०८१ भदौ ६ गते बिहीबार दलको तर्फबाट धारणा राख्नुभएको हो ।
सांसद विश्वकर्माद्वारा प्रस्तुत १२ बुँदे लिखित अवधारणामा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अझै बाँकी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । त्यस क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवता विरुद्ध तथा युद्धअपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउन, समाजमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न, पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, राजमोको अवधारणामा तीन दलले तयार पारेको विधेयकको संशोधनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत ७५ प्रतिशत सजाय घटाएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार महान्यायाधीवक्तालाई दिइएकोमा विरोध व्यक्त गरिएको छ ।
राजमोले प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसबाट मुलुकमा दण्डहीनता थप संस्थागत हुने पनि बताउँदै यस्ता प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने बताएको छ ।
प्रस्तुत अवधारणामा भनिएको छ– “पीडकलाई बचाउने उद्देश्यले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रलोभन देखाएर पीडक र पीडितका बिचमा कथित मेलमिलाप गराउने, मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषालाई गम्भीर तथा सामान्य गरी वर्गीकरण गर्ने, अपराधीका विरुद्ध कम सजायको दावी गर्न पाउने अधिकार राज्यले आफूमा सुरक्षित राखेर जुनसुकै चरणमा पुगेको मुद्दालाई पनि पीडकले माफी मागेको आधारमा टुङ्ग्याउने स्वेच्छाचारी अधिकारको प्रयोगबाट समाजमा दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने छ । त्यसैले विधेयकको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधानप्रति हाम्रो दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसको संशोधनमा जोड दिन्छ ।”
सत्य निरुपण विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मुलकमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने : राजमो
