काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सरकारले सन्तुलित विकास नीति विपरित बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम– काठमाडौं सम्पर्क समितिको आयोजनामा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछाडि परेका सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई विकासमा प्रथमिकता दिनुपर्नेमा उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

भट्टले हालै संसदमा प्रस्तुत बजेट प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा थुप्रिएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाले विकासको सम्बन्धमा राज्यले सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर संविधानको त्यो भावनाको प्रतिकुल हुने गरी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसपटक पनि बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्री लगायत केही मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा थुपारिएको छ ।’

भट्टले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सन्तुलित विकास नीतिप्रति जोड दिँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले देशमा विभिन्न ढंगले राजनीतिक परिवर्तन भएपनि शासकहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो ।

राणाशासन, पञ्चायतकाल वा बहुदलीय व्यवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुने गरेकोमा अहिलेको गणतन्त्रकालमा पनि त्यही अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

नेता भट्टले संघीयताका कारण देशमा महंगी र भ्रष्टाचार बढेको, विकास निर्माण गर्नुपर्ने रकम प्रशासनिक काममा खर्च भइरहेको बताउनुभयो । संघीयताकै कारण जनताले चर्को कर तिर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

फरक प्रशंगमा उहाँले देश र जनताको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सांगठनिक रुपमा समेत जनतामाझ फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीलगायत विभिन्न ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राज्यसत्ताको आडमा जोगाउने प्रयास गरेर सरकारले जनतामाथि अपराध गरेको दाबी गर्नुभयो ।

भेला आयोजक समिति गठन

भेलाले राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम– काठमाडौं सम्पर्क समितिको भेला आयोजक समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक भीष्म जोशी रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा विद्यानाथ अधिकारी, ईन्द्र कँडेल, लक्ष्मी चौधरी, लक्ष्मी न्यौपाने, वीरेन्द्र भण्डारी, अरुण भण्डारी, रुपा चौधरी र प्रिन्स भट्ट चयन हुनुभएको छ ।

समितिले यही असार २९ गते कपनस्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा वृहद भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, असार २२ गते राजमो केन्द्रीय समितिको आयोजनामा हुने सहकारी समस्या सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।