काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले ऋण काढेर सङ्घीयता धेरै दिन धान्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

२०८१ असार २ गते आइतबार विनियोजन विधयेक–२०८१ को सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलको क्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

अध्यक्ष केसीले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडबाट ऋण काढेर कति दिनसम्म सङ्घीयता टिकाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

‘अमेरिकी परियोजना युएसएडले नेपालका ग्रामीण सुत्केरी महिलालाई अन्डा र गेडागुडी बाँड्नका लागि रकम छुट्याउने कुराको कारक हाम्रो गरिबी होला’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘तर केही थान सांसद, मन्त्री, उनका आसेपासेलाई जागिर खुवाउनका लागि हामीले सङ्घीयताको सुदृढीकरणको बहानामा अमेरिकासँग कहिलेसम्म हात थाप्ने हो ?’

मन्तव्यकोे क्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै पनि दृष्टिकोणले सङ्घीयताको व्यावहारिक उपादेयता नदेखिएको र सङ्घीयताका पक्षधरले पुष्टिसमेत गर्न नसकेकाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन होइन, त्यसलाई खारेज गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

यस्तो छ उहाँको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :

१. प्रत्येक सरकारले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा बारम्बार बताउने गरेका छन् । सङ्घीयताकोे नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने गरिएको छ तर सङ्घीय शासन प्रणालीको ९ वर्षको व्यावहारिक अनुभवबाट हाम्रो मुलुकको आर्थिक दुर्गती, राजनीतिक अस्थिरता, विखण्डनको कारक तत्त्व सङ्घीयता भएको कुरा स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ । सङ्घीयताले मुलुकमाथि अनावश्यक अनुत्पादकमूलक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका नाममा अमेरिकी परियोजना युएसएडबाट आर्थिक सहयोग लिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनको नाममा विश्व बैङ्कबाट ऋण काढेर कति दिन हामीले सङ्घीयताको भारी नेपाली जनतालाई बोकाउने हो ? अमेरिकी परियोजना युएसएडले नेपालका ग्रामीण सुत्केरी महिलालाई अन्डा र गेडागुडी बाँड्नका लागि रकम छुट्याउने कुराको कारक हाम्रो गरिबी होला तर केही थान सांसद, मन्त्री, उनका आसेपासेलाई जागिर खुवाउनका लागि हामीले सङ्घीयताको सुदृढीकरणको बहानामा अमेरिकासँग कहिलेसम्म हात थाप्ने हो ?

२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई गरेर झन्डै साढे ५ खर्ब रकम विनियोजन भएको छ । प्रत्येक बजेटमा प्रदेश तह सञ्चालनका लागि केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । जहाँसम्म प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको स्रोत अत्यन्त सीमित छ, कुनै कुनै प्रदेशको त वार्षिक आम्दानी १०/१५ करोडभन्दा बढी देखिन्न । यस्तो स्थितिमा प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेर केही थान मन्त्री सांसद र उनका आसेपासेलाई पोस्न रकम छुट्याउनुबाहेक अरू कुनै उपलब्धि छैन ।

३. सङ्घीयताका कारण डेढ वर्षमै २१ ओटा मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । मुलुकको आम्दानीको झन्डै झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । साधारण खर्चको बढ्दो बोझको मुख्य कारण सङ्घीयता नै हो । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको मारमा नेपाली जनतालाई पारेर सङ्घीयतालाई धान्ने कुरा सही हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो दलले सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रादेशिक तहलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रादेशिक तहलाई खारेजीमा जोड दिनुको तात्पर्य प्रदेशको शासकीय स्वरूपको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्नु हो। हाम्रो दल प्रशासनीक स्वरूपसहितको प्रदेशको संरचनाकोे पक्षमा रहेकोसमेत यो बैठकमा स्मरण गराउन चाहन्छु । प्रशासनिक स्वरूपको प्रादेशिक तहले विभिन्न जिल्ला तथा केन्द्रका बिचमा समन्वय गर्ने समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा काम गर्ने छ ।

४. कुनै पनि दृष्टिकोणले सङ्घीयताको व्यावहारिक उपादेयता नदेखिएको र सङ्घीयताका पक्षधरले पुष्टिसमेत गर्न नसकेकाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन होइन, त्यसलाई खारेज गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।