काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले देशको सबै क्षेत्र लथालिङ्ग भएको बताउनुभएको छ ।
२०८१ जेठ ३१ गते बिहीकार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा अध्यक्ष केसीले मुख्यतः सत्ताधारी पक्ष सच्चिनुपर्ने आसय व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्बोधनको क्रममा उहाँले तीनओटै मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यमान समस्याबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
यस्तो थियो, अध्यक्ष केसीद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित भाग :
“तीनओटा मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा आफ्नो विचार राख्न तीन मिनेट पाइएको छ । अब तीन मिनेटभित्र तीनओटा मन्त्रालयका विषयबारे के कुरा गर्न सकिएला यहाँ ? उभिने त किन हो भने हाम्रो सांसद जीवितै रहेछ, रोस्टममा देखा पर्यो भन्ने । मतदाता, अरू मिडियालाई देखाउने कुरा हो ।
सबैभन्दा पहिलो विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसित सम्बन्धित छ ।
जब शक्तिराष्ट्रले उदारीकरणको नीति नेपाललाई बोकाए, त्यो बेलादेखि नेपालका उद्योगधन्दा सखापै भयो । पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले जति विरोध गरे पनि उनीहरूले धेरैथोरै औद्योगीकरण गरेका थिए । हामीलाई थाहा छ नि ? त्यसो भएको हुँदा मुलुक अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ भनेको कुरा के हो भने हामीले आफ्नै कुरा गरे पनि वास्तवमा ठुला राष्ट्रले उदारीकरणको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्छ । बजार अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यले बोक्ने जिम्मा हैन, यो त व्यापारीलाइ दिनुपर्छ भनेर २०३८/३९ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्था जाने जाने बेलामा त्यति बेलाका ठुला राष्ट्रहरूले उदारीकरण बोकाए । त्यो उदारीकरणमा गएपछि देश ओरालो लाग्यो । त्यसपछि नेपालको उद्योगधन्दाको स्थिति के छ ? समय छैन । म त्यतातिर लागिनँ ।
दोस्रो विषय छ भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ।
अहिले पनि नेपालमा सामन्ती भूस्वामित्व छ । मसित पहाडबाट औँस बेचेर ल्याएको ती कट्ठा एैलानी छ । म यसपालि चारपटक माननिय भएँ । त्यो तीन कट्ठा ऐलानी जमिनको मैले लालपुर्जा लिन सकेको छैन । मैले थाहा पाइसकेपछि पनि १८/१९ ओटा त भूमि आयोग बने । त्यहाँ कर्मचारी जान्छन्, नापीनक्सा गर्छन् । कसको नाममा छ यो भन्छन् । त्यो सबै नाटक । त्यसो हुनाले नेपालमा अब अहिले पनि भूमि आयोग बनेको छ । यसपालि म घर गएको बेलामा पनि त्यसका प्रतिनिधि आएका थिए, हजुरको पनि यो सातबुले भन्ने ठाउँमा जग्गा छअरे भनेर ।
सहकारीको कुरा त के गरौँ ? ब्याङ्क खोल्नलाई आठ अरब रुपिया चाहिने धरौटी । त्यसो हुनाले सहकारीको सवालमा त्यसको उद्देश्य, सिद्धान्तसँग केही मतलब भएन । राज्यसत्तामा बस्नेहरूले नै सहकारी हिनामिना गरेको छ । तिनैले लुटेका छन् । कसलाई देखाउछौँ हामीले ? त्यसकारणले सहकारीको सिद्धान्त, नीति भद्रगोल छ ।
म आफै २०७२ सालमा सहकारीमन्त्री भएपछि थाहा भयो, सहकारीमा राज्यसत्तामा ढलीमली गर्नेले नै कसरी सहकारी लुट्दा रहेछन् ? कसरी ठग्दा रहेछन् ? अहिलेसमेत गरेर आठओटा समिति बने, सहकारी छानबिन समिति । जब जनताले आन्दोलन गर्दछन्, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दछ । समिति बनाउने काम हुन्छ । समिति बनाएपछि त्यसले के रिपोर्ट दिन्छ ? त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन नगरिदिने । फेरि अर्को समिति बनाउने । त्यसकारण अहिलेको जो स्थिति देखिएको छ, यो मूल रूपमा देशको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको चित्र हो ।
अब ठुला अस्पतालको के कुरा गर्नु ? ठुला अस्पतालजति काठमाडौँमा छन् । काठमाडौँमा यति ठुलो जनसङ्ख्या किन जम्मा भयो भने काठमाडौँभन्दा बाहिर स्वास्थ्यको जिम्मा, रोजगारीको जिम्मा, त्यो त सरकारले गर्दै गरेन । सत्तामा बस्नेहरूले यहाँ औषधी गर्नुपर्दैन, उनीहरू विदेश जान्छन् । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्र लथालिङ्ग छ । यसलाई हामीले सच्याउनुपर्दछ ।”
