काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारीसम्बन्धी बेथिति रोक्न १८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सहकारी संस्था वचत तथा दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिसमक्ष २०८१ साउन ११ गते समितिले उक्त सुझाव दिइएको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर रहेको सो सुझाव अध्यक्ष केसीका स्वकीय सचिवसमेत रहनुभएका कृष्ण अधिकारीले समितिका सभापति सूर्य थापालाई बुझाउनुभएको हो ।
सुझावपत्रमा हालसम्म दशओटा आयोग, कार्यदल, सुझाव वा अध्ययन समिति गठन गरे पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहकारीमन्त्री हुँदा दिइएका कैयौँ सुझाव सहकारी ऐनमा सामेल भएको भए अहिलेको बेथिति रोक्न मदत पुग्ने धारणा पनि सुझावपत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।
सहकारीलाई सहकारीकै मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन दिनुपर्ने आवश्यकतामाथि राजमोले ध्यान दिएको उक्त सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
सुझावपत्रमा सहकारीसम्बन्धी बेथिति रोक्न बेग्लै ऐन र संरचनाको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
