डोटी । राष्ट्रिय जनमोर्चा, डोटीले संघीयता खारेजीको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको राजमो जिल्ला अध्यक्ष डबल बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर राजमो प्रतिनिधिमण्डलले संघीयता खारेजीलगायतका ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा संघीयता खारेजीसँगै गणतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, नागरिकतामा खुकुलो नीति नअपनाउन, भारतीय अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्न र एमसीसीलगायतका राष्ट्रहितविरोधी सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।
मार्फत : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी
हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, संघीयतासहितका विषय समेटेर यहाँसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ । उक्त विषयलाई तपाईं नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो दलले अगाडि सारेका विषय र मागलाई पूरा गर्न तदारुकता देखाउनु हुने छ । हामीले अगाडि सारेका कतिपय मागका विषयमा पार्टीले प्रचारात्मक प्रकारको प्रारम्भिक संघर्ष अगाडि बढाएको पनि छ । यदि निम्न विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा सरकारका विरुद्ध जनताका बिच सडकमा जानुको हामीसँग कुनै विकल्प नरहने पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौं ।
१) देशमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर वा गणतन्त्रलाई खतम गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान वा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशीविदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको यहाँलाई अवगत नै छ । पछिल्लो समयमा यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । एकातर्फ, गणतन्त्र खतम गर्न देशीविदेशी शक्तिको षड्यन्त्र, अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले सञ्चालन गरेको शासकीय शैलीका कारण पनि आम जनता गणतन्त्रप्रति निराश छन् आक्रोशित छन् । यो गणतन्त्र नेपाली जनताको हो भन्ने स्वामित्व जनताले लिन सकिराखेका छैनन् । जनताको यो असन्तोषलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनबाट केही गलत शक्तिहरू संसद्मा निर्वाचित भएर पनि आएका छन् । गणतन्त्र खतरामा छ । त्यसको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ । त्यसतर्फ तपाईं नेतृत्वको सरकार गम्भीर हुने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं ।
२) देशको राष्ट्रियतमाथि पनि गम्भीर खतरा छ । कालापानीसहितको भूभागलाई संसद्भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा छ । भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनेबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । सरकारले यो विषयमा ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतले कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो विषयलाई समाधान गर्न इच्छुक नभएको कुरा जगजाहेर छ । त्यो स्थितिमा कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
३) नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
४) नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ । त्यसका विपरीत हुने गरी अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको छ । अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौताको परिणाम नेपालको परारष्ट्र नीतिमा अमेरिकन प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गरेर चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि दुरूपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ । नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल हुन नदिन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्न माग गर्दछौं ।
५) नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । नागरिकताको सवालमा अपनाएको गलत नीतिका कारण कैयौं मुलुक टुक्रिएका छन् । गृहयुद्धको भयानक भुमरीमा परेर धनजनको गम्भीर क्षति ब्यहोरेका छन् । नेपालमा अनवरत रूपमा विभिन्न बहानामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम विसं २००९ सालदेखि रोकिएको छैन । यदि यो प्रक्रिया नरोकिने हो भने नेपाली जनसङ्ख्या विदेशीको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम हुने स्थिति देखा परेको छ । तसर्थ, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पुग्ने गरी नागरिकता नीति नबनाउन र अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका संविधान, ऐनकानुनमा संशोधन गर्नसमेत सरकारसँग माग गर्दछौं ।
६) राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र स्वयम् राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ रहन नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा इसाईकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीब्र रूपमा बढिरहेको इसाइकरण र बढ्दो इसाइकरणका विरुद्ध हिन्दु अतिवादीका गतिविधि तथा दुईटै धर्मलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीले प्रयोग गरेको हुनाले धर्म निरपेक्षता खतरामा परेको छ । धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि हिन्दु अतिवादीद्वारा हिन्दु राज्य कायम गर्न तथा तीव्र ढङ्गबाट धर्म परिवर्तनका लागि भइरहेका गतिविधिका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।
७) कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन । संघीयताका कारण गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयताका कारण देश दिन प्रतिदिन विदेशी ऋणको मारमा पर्ने खतरा पनि बढ्दै छ । एकातर्फ, संघीयतालाई धान्न नेपालमा राजस्व, स्रोत र साधनको अभाव छ । अर्कोतर्फ, त्यसलाई धान्न विदेशी ऋण सहयोग अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । त्यो स्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेर प्रदेशमा शासकीय स्वरूप राख्नुको औचित्य छैन । त्यसैले प्रादेशिक तहलाई खारेज गरेर प्रदेश तहलाई जाने सम्पूर्ण बजेटलाई गाउँको विकासमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
८) नेपालमा बढ्दो महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहलकदमीका लागि माग गर्दछौं ।
धन्यवाद
प्रतिनिधि मण्डल
१) डबल बोगटी अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटी
२) रमेश अवस्थी, उपाध्यक्ष
३) खगेन्द्र जोशी, सहसचिव
४) नरेश आले, कोषाध्यक्ष
५) उज्जर सिंह बूढा, सदस्य
६) नरि भुल, सदस्य
