विराटनगर । राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं प्रदेश समितिले संघीयता खारेजीको माग सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको राजमो प्रतिनिधिमण्डलले संघीयता खारेजीलगायतका माग समेटेर १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश बाहिर रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिलाई सो ज्ञापन बुझाइएको नेता हरिकान्त शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा संघीयता खारेजीसँगै गणतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, नागरिकतामा खुकुलो नीति नअपनाउन, भारतीय अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्न र एमसीसीलगायतका राष्ट्रहितविरोधी सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान र कृषि उपजको संरक्षण, साना तथा घरेलु व्यवसायी तथा स्वरोजगार पेसा अपनाउनेहरुको संरक्षणको जिम्मा लिन पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँग राजमोले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।
यस्तो छ ज्ञापन
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
मन्त्रिपरिषद कार्यालय १ नं. प्रदेश सरकार बिराटनगर, मोरङ
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
विषय ज्ञापन
हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयताका विषय समेटेर ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछ । उक्त विषयलाई तपाई नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने अपेक्षा गरेका हाम्रो दलले अगाडि सारेका विषय र मागलाई पूरा गर्न तदारुकता देखाउनु हुनेछ । हामीले अगाडि सारेका कतिपय मागका विषयमा पार्टीले प्रचारात्मक प्रकारको प्रारम्भिक सङ्घर्ष अगाडि बढाएको पनि । यदि निम्न विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा सरकारका विरुद्ध जनताकाबीच सडकमा जानुको हामीसँग कुनै विकल्प नरहने पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ ।
१) देशमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर वा गणतन्त्रलाई खतम गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान वा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशीविदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको यहाँलाई अवगत नै छ । पछिल्लो समयमा यो प्रक्रियाले तीब्रता पाएको छ । एकातर्फ, गणतन्त्र खतम गर्न देशीविदेशी शक्तिको षड्यन्त्र अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले सञ्चालन गरेको शासकीय शैलीका कारण पनि आम जनता गणतन्त्रप्रति निराश छन् आक्रोशित छन् । यो गणतन्त्र नेपाली जनताको हो भन्ने स्वामित्व जनताले लिन सकिराखेका छैनन् । जनताको यो असन्तोषलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनबाट केही गलत शक्तिहरू संसदमा निर्वाचित भएर पनि आएका छन् । गणतन्त्र खतरामा छ । त्यसको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ । त्यसतर्फ तपाईं नेतृत्वको सरकार गम्भीर हुने छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।
२) देशको राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर खतरा छ। कालापानीसहितको भूभागलाई संसदभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा छ । भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनेबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । सरकारले यो विषयमा ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतले कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो विषयलाई समाधान गर्न इच्छुक नभएको कुरा जगजाहेर छ । त्यो स्थितिमा कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
३) नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
४) नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ । त्यसका विपरीत हुने गरी अमेरिकासँग एम।सी।सी। सम्झौता भएको छ । अमेरिकासँग भएको एम।सी।सी। सम्झौताको परिणाम नेपालको परारष्ट्र नीतिमा अमेरिकन प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको छ । नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभावमा वृद्धि गरेर चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि दुरूपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ । नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल हुन नदिन एम।सी।सी। सम्झौता खारेज गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्न माग गर्दछौं ।
५) नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । नागरिकताको सवालमा अपनाएको गलत नीतिका कारण कैयौँ मुलुक टुक्रिएका छन् । गृहयुद्धको भयानक भुमरीमा परेर धनजनको गम्भीर क्षति व्यहोरेका छन् । नेपालमा अनवरत रूपमा विभिन्न बहानामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम विसं २००९ सालदेखि रोकिएको छैन । यदि यो प्रक्रिया नरोकिने हो भने नेपाली जनसङ्ख्या विदेशीको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम हुने स्थिति देखा परेको छ । तसर्थ, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पुग्ने गरी नागरिकता नीति नबनाउन र अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका संविधान, ऐनकानुनमा संशोधन गर्नसमेत सरकारसँग माग गर्दछौं ।
६) राज्यमाथि धर्मको प्रभाव रोक्न र स्वयम् राज्य धर्मको विषयमा तटस्थ रहन नै धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भएको हो तर नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा इसाईकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तीव्र रूपमा बढिरहेको इसाईकरण र बढ्दो इसाईकरणका विरुद्ध हिन्दु अतिवादीका गतिविधि तथा दुईटै धर्मलाई आआफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादीले प्रयोग गरेको हुनाले धर्म निरपेक्षता खतरामा परेको छ । धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि हिन्दु अतिवादीद्वारा हिन्दू राज्य कायम गर्न तथा तीव्र ढङ्गबाट धर्म परिवर्तनका लागि भइरहेका गतिविधिका विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।
७) कुनै पनि दृष्टिकोणले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन । सङ्घीयताका कारण गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुईटैमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताका कारण देश दिनप्रतिदिन विदेशी ऋणको मारमा पर्ने खतरा पनि बढ्दै छ । एकातर्फ, सङ्घीयतालाई धान्न नेपालमा राजस्व, स्रोत र साधनको अभाव छ । अर्कोतर्फ, त्यसलाई धान्न विदेशी ऋण सहयोग अनुदान लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । त्यो स्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेर प्रदेशमा शासकीय स्वरूप राख्नुको औचित्य छैन । त्यसैले प्रादेशिक तहलाई खारेज गरेर प्रदेश तहलाई जाने सम्पूर्ण बजेटलाई गाउँको विकासमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
८) नेपालमा बढ्दो महङ्गी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहलकदमीका लागि माग गर्दछौं ।
९) किसानले धान, गहुँ, तोरी, उखु, सुन्तला, खुर्सानी, अम्रिसो, अलायचीलगायतका व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् तर उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरूले तिनीहरूको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा विचौलियाले उठाएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसित अविलम्ब ध्यान दिन माग गर्दछौं ।
१०) देशैभरिका किसान, सानार घरेलु व्यवसायी तथा स्वरोजगार पेसा अपनाउने जनता विभिन्न खालका समस्याबाट पीडित छन् । त्यस क्रममा उनीहरू गम्भीर प्रकारका समस्याबाट गुजिनुपर्ने मात्रै होइन, ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण यसै प्रदेशका इलाम निवासी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह हो । यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न प्रशासन यन्त्रमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन गरियोस् ।
धन्यवाद ।
प्रतिनिधि मण्डल
१) अमृतबहादुर पाण्डे, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं. प्रदेश
२) हरिकान्त शर्मा, वामपन्थी नेता
३) हरिलाल अधिकारी, प्रदेश सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं। प्रदेश
४) नवीन पाण्डे, प्रदेश प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं। प्रदेश
५) देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं। प्रदेश
६) लक्ष्मिकान्त ओझा, प्रदेश प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ नं। प्रदेश
७) टंकप्रसाद गौतम, प्रतिनिधी राजको १ नं. प्रदेश
