काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने कुरा पुनः स्पष्ट पारेको छ । एमालेसित बनेको गठबन्धनलाई विश्वासको मत नदिने पुरानै अडान मसालले दोहोर्याएको हो ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार (पुस २५ गते) जारी गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने गैरनेपाली भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै उनलाई नागरिकताको अनुसन्धानबारे प्रभावित पार्ने गृहमन्त्रालय नै दिनुपर्ने बाध्यता के हो भनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । साथै, गैरनेपालीलाई उम्मेदवार बन्न दिने निर्वाचन आयोग र उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि पनि आशंका गर्नुभएको छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले विचाराधिन रहेको अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले पनि सर्वोच्च अदालतलाई चोलेन्द्र शमशेरले जस्तै कलंकित पार्ने त होइन भनि प्रश्न उठाइएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य
कतिपय राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा नेकपा(मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै एमालेसित गठबन्धन गरेर बन्ने कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने हाम्रो पार्टीको नीति स्पष्ट गरेको थियो । त्यही प्रकारले अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हाम्रो नीति भएको कुरा हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
२. कथित स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छलफलप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो कुरा दिनको उज्यालो झैँ छर्लङ्ग छ कि उनी नेपालका नागरिक होइनन् । उनले अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि उनको नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो । त्यो अवस्थामा निर्वाचनमा उनलाई उम्मेदवार बनाउनु नै गलत थियो र उनलाई उम्मेदवार बनाउनु नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उलङ्घन थियो । निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको अवैध कार्यबारे पनि गम्भीर छानवीन र कारवाहीको आवश्यकता छ ।
३. अहिले सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले के फैसला दिने छ ? त्यसप्रति सम्पूर्ण देशको ध्यान केन्द्रित छ । चोलेन्द्र समशेरले न्यायपालिकालाई कलङ्कित बनाएर गए । अहिले सर्वोच्चले न्यायपालिकालाई त्यही प्रकारले कलङ्कित बनाउने ता होइन ? त्यो प्रश्न देशका सम्पूर्ण जनताका मनमा उठेको छ । चोलेन्द्र समशेरको सुनुवाइको बेलामा सबैजसो राजनीतिक पार्टीका सांसदहरूले उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्न हुँदैन भन्ने मत प्रकट गरेका थिए । तर पछि अन्य सबै पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो अडान बदलेर उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्नका लागि सिफारिश गरे । तर कामरेड चित्रबहादुर के.सी. आफ्नो अडानमा अन्तसम्म दृढ रहनुभयो । उहाँको मतको विपरित चोलेन्द्र समशेरलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्नुको परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश र न्यायपालिकालाई समेत कति धेरै क्षति पुग्यो ? इतिहास त्यसको साक्षी छ । अहिले रवि लामिछानेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गर्यो भने त्यसबाट चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायधीशमा नियुक्त गरेको भन्दा देशलाई कैयौँ गुना बढी क्षति पुग्ने छ ।
४. यो कम गम्भीर कुरा होइन कि स्वयम् रवि लामिछानेको नागरिकताबारे नै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उनलाई नै गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । त्यसबाट उनको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रकारका कैयौँ कारवाहीहरू गर्ने र प्रमाणहरू हेराफेरि गर्ने अवसर उनलाई प्राप्त हुने छ । काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्र नागरिकता सम्बन्धी सामान्य कानुनको विपरित ता छ नै, त्यसका साथै त्यो पत्रबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृहमन्त्रीबाट प्रभावित भएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी जिम्मा पाएको प्रहरी प्रशासन पनि गृहमन्त्रीको मातहतमा नै भएको हुनाले उनीहरूले पनि गृहमन्त्रीसित सम्बन्धित मुद्दामा निष्पक्ष तरिकाले छानविन गर्न नसक्ने कुरा निश्चित छ ।
५. सर्वप्रथम ता कानुन अनुसार नै लामिछानेको पुरानो नागरिकता अवैध भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारीलाई खारेज गर्नु पर्दथ्यो । द्वितीय, उनी निर्वाचित भइसकेपछि सर्वोच्चमा परेको उजुरीमाथि ध्यान दिएर उनको सपथ ग्रहणलाई रोक्न अदालतले स्टे अर्डर दिनु पर्दथ्यो । तृतीय, यही महिनाको २२ गतेको सुनुवाइमा उनलाई गृह मन्त्रालय समेतको काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिनु पर्दथ्यो । तर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यस प्रकारका कारवाहीहरू गर्न नसकेको कुराले सर्वोच्च अदालत उनीबारे सही र न्यायपूर्ण फैसला दिन असमर्थ हुने ता होइन ? त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यसो भएमा त्यो सम्पूर्ण देश र न्यायपालिका समेतको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हुने छ ।
६. काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विषयमा पीडित पक्षले उजुरी नदिएको र असम्बन्धित पक्षले उजुरी दिएको हुनाले त्यो मुद्दा खारेजयोग्य भनेर राय प्रकट गरेको छ । नागरिकतासित सम्बन्धित प्रश्न सम्पूर्ण देशसित सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न हो । यदि कुनै अनागरिक व्यक्ति सांसद मात्र होइन, सरकारमा समेत पुग्दछ भने त्यसबाट सम्पूर्ण देशलाई कति क्षति पुग्दछ ? त्यो कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ । त्यस्तो विषयमा रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रश्नले कसैलाई क्षति नपुग्ने भन्ने जस्तो विचार अत्यन्त आपत्तिजनक छ । कसको कुन प्रकारको दबाबले त्यस प्रकारको विचार प्रकट भएको हो ? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अदालतले त्यसबारे के निर्णय गर्ने छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । कतिपय अवस्थामा अदालतले मुद्दाको पेशीलाई अनावश्यक रूपले लम्बाएर त्यसको फैसला ढिलो पनि गर्ने गर्दछ । त्यसरी रवि लामिछानेलाई उनको विषयमा कुनै निर्णय नगरिकन उनलाई लामो समयसम्म सरकारमा रहने र गृहमन्त्रीको काम गर्ने अवसर पनि दिन सक्दछ । खिलराज रेग्मीको मुद्दामा सर्वोच्चले त्यही प्रकारको नीति अपनाएको थियो र अन्तमा त्यसबारे फैसला गर्नु नै अनावश्यक हुन गएको थियो । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्वाचन आयोगले उनको नागरिकता अवैध भएको कुरा जान्दाजान्दै पनि उनको उम्मेदवारीलाई नरोकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनको सपथ ग्रहण रोक्न आदेश नदिएको तथा पछि उनका बारे स्टे अर्डर नदिएर उनलाई गृहमन्त्रीको रूपमा काम गर्न छुट दिएको जस्ता तथ्यहरूमाथि विचार गर्दा अदालतले उनको मुद्दालाई अनावश्यक रूपले लम्बाएर नेपालको वैध नगारिक नभएको व्यक्तिलाई लगातार उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा काम गर्न छुट दिइरहने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
७. सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार निर्णय गरेर उनको अवैध नागरिकतालाई खारेज गर्ने छ वा उनलाई सफाइ दिने छ ? त्यो कुरा पछि थाहा हुने छ । तर त्यो कुरा जे भएपनि मुख्य प्रश्न यो हो कि रवि लामिछाने र उनको कथित स्वतन्त्र पार्टी सिआइद्वारा सञ्चालित राजनीतिक संगठन हो । त्यो देशमा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसकारण देशको वृहत्तर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियता समेतको हितमा त्यो पार्टीका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नु आजको राजनीतिक आवश्यकता हो ।
२०७९ पौष २५ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
