काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले नेतृत्व क्षमता विकासका लागि कार्यशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकीको हस्ताक्षरमा २०८१ साउन २८ गते सोमबार जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो ।
पहिलो कार्यशालाको रूपमा आगामी भदौ २१ गते तदनुसार ६, २०२४ शुक्रबार साँझ प्रशिक्षण आयोजना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, प्रेसवक्तव्यमा सङ्घीयता र भ्रष्टाचारको विरोध तथा विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा सङ्घर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा केन्द्रीय समितिको सदस्य थपघट गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ ।
सम्पूर्ण विश्वलाई पाँच भागमा बाडेर क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताइएको सो विज्ञप्तिमा तत्काल एसिया प्यासिफिक र खाडी क्षेत्रमा भेला आयोजक समिति गठन गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“यही २०८१ साउन २५ गते तदानुसार अगस्त ९, २०२४ शुक्रबारका दिन भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयको जानकारी गराउन यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भ अनुपयुक्त शासन प्रणाली भएको दिनप्रतिदिन प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । सङ्घीयतासँगै देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका छन् । सङ्घीयताका कारण विकास निर्माणबापत्को खर्चमा भारी कटौति हुँदा विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । प्रशासनिक खर्च जुटाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले आयवृद्धि गर्न आम जनतामाथि करको बोझ थोपरिरहेका छन् । यसरी देशमा विकास निर्माणको खर्चमा कटौतिका कारणले उद्योग, व्यवसाय, व्यापार र कृषि क्षेत्र धरासायी हुनुका साथै रोजगारीका अवसर न्यून हुन पुगेको छ । फलस्वरूप बेरोजगारी चरम रूपमा बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा दैनिक हजारौँ युवायुवती रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । अर्कोतर्फ, सङ्घीयताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदा देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । त्यसैले हाम्रो सङ्गठन यथाशीघ्र सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
२. भ्रष्टाचार देशको गम्भीर समस्या भएको छ । निरङ्कुश राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्था हुँदै अहिलेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारले झन् जरो गाडेको छ । भ्रष्टाचार तथा रकम हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रीहरू नै संलग्न हुने गरेका छन् । कर्मचारी तहमा भ्रष्टाचार घनीभूत छ । देशको त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । भ्रष्टाचारको यस्तो डरलाग्दो स्वरूपले गर्दा देशको विकास निर्माण कार्य ऋणात्मक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी, नेपाली जनताको दैनिक खर्च भरथेग गरिरहेको रेमिट्यान्सले पनि सकारात्मक प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतासम्बन्धी घोषणालाई कडाइपूर्वक व्यवहारमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस क्रममा अहिले छानबिन चलिरहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सहकारीको रकम हिनामिना, गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता दर्जनौँ प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्दछ ।
३. सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मतदानको अधिकार दिन परमादेश दिइसकेको छ तर त्यो आदेशलाई सरकारले व्यावहारिक रूप प्रदान गर्न इच्छा देखाइरहेको छैन । त्यस क्रममा सार्क मुलुकका नेपालीलाई विदेशस्थित नेपाली नागरिकको परिभाषाभित्र नराखेर उनीहरूलाई मताधिकार नदिने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । हाम्रो सङ्गठन नेपालबाहिरका कुनै पनि देशका नेपाली नागरिकलाई नेपालको चुनावमा मताधिकार दिन आवश्यक प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न माग गर्दछ । त्यस क्रममा सरकारले बजेट छुट्याएर विदेशस्थित नेपालीमाझ मतदाता नामावली तयार पारिनुपर्दछ । मतदाता नामावली तयार भएपछि सम्बन्धित देशको दूतावास वा नेपालीको घनीभूत बसोबास भएको सहरमा गोप्य मतदान, इन्टरनेटबाट मतदान, हुलाकबाट मतपत्र पठाउने जस्ता विभिन्न विकल्पद्वारा मतदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाइनुपर्दछ । त्यस क्रममा मतदान मात्रै होइन, विदेशस्थित नेपालीको सङ्ख्याको अनुपातमा नेपालको व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४. मुख्यतः उपर्युक्त तीनओटा विषयमा केन्द्रीय रहेर हाम्रो सङ्गठनले सङ्घर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सङ्घर्षको कार्यक्रम आगामी बैठकले तय गर्ने समझदारी भएको छ ।
५. केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू विष्णु पुन (दक्षिण कोरिया) र राजकुमार धिताल (सउदी अरब) तथा सल्लाहकार लेखत कुँवर (दक्षिण कोरिया) नेपाल फर्किसक्नुभएको तथा दिनेश थापा (युएई) ले राजीनामा दिनुभएकाले हालसम्म सङ्गठनलाई दिनुभएको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरूलाई केन्द्रीय समितिबाट पदमुक्त गरिएको छ । यसरी रिक्त हुन आएको सदस्य पदमा ऋषि पौडेल (दक्षिण कोरिया), गणेश पोख्रेल (सउदी अरब) र कृष्ण भुसाल (युएई) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
६. समाजको सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्न सम्पूर्ण विश्वलाई पाँचओटा क्षेत्रीय समितिमा विभाजन गरिएको छ : १. खाडी क्षेत्रीय समिति, २. युरोप क्षेत्रीय समिति, ३. एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय समिति, ४. भारत र ५) अमेरिकासहित बाँकी विश्व । युरोपमा युरोप नेपाली एकता समाज र भारतमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज पहिलेदेखि नै यथावत् रहेकाले तत्कालका लागि एसिया प्यासिफिक र खाडी क्षेत्रमा एक महिनाभित्र भेला गर्ने गरी भेला आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।
एसिया प्यासिफिकमा अमृता राना थापा (हङकङ) संयोजक रहनुभएको ११ सदस्यीय भेला आयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा हेमलाल गौतम (जापान), तेजेन्द्र क्षेत्री (जापान), केशव खनाल ( मलेसिया), टेकबहादुर मल्ल (मलेसिया), जीवलाल शर्मा (दक्षिण कोरिया), ऋषि पौडेल (दक्षिण कोरिया), प्रशान्त सुवेदी (अस्ट्रेलिया), निशा पाइजा (हङकङ), दण्ड केसी (जापान) र यामनारायण सापकोटा (हङकङ) रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, खाडी क्षेत्रमा खुम रायमाझी (कुवेत) संयोजक रहनुभएको नौ सदस्यीय भेला आयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा छविलाल बस्नेत (ओमन), देवनारायण पोखरेल (बहराइन), अर्जुनप्रसाद उपाध्याय (युएई), गणेश पोख्रेल (सउदी अरब), खिम बुढा (कतार), खुमिराम भण्डारी (सउदी अरब), दिनेश थापा (युएई) र रामप्रसाद पराजुली (कतार) रहनुभएको छ ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आयोजनामा नेतृत्व कार्यक्षमता विकासका लागि कार्यशालास्वरूप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस क्रममा पहिलो प्रशिक्षण आगामी सेप्टेम्बर ६, २०२४ तदनुसार २०८१ भदौ २१ गते शुक्रबार साँझ आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण देशका एकता समाजका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।”
